कानुनविपरीत जारी गरिएको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी अस्थायी अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको विषयमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ ।

जनकपुरधाम ४ फाल्गुन । मधेश प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहज्यूले केही समययता प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा निजी अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन प्रायः नियमित र तीव्रताका साथ गरिरहनुभएको यहाँहरूलाई विदितै छ । प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा अवैध तथा अनाधिकृत ढङ्गले सञ्चालित अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाका कारण बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुने र ज्यान नै जोखिममा पर्नेगरी चिकित्सासेवा प्रदान गरिने प्रोटोकलविपरीत हुने काम भइरहेको जनगुनासाका आधारमा सरकार प्रमुख तहबाटै अनुगमन भइरहेको कार्यलाई सबै क्षेत्रबाट सराहना भएको छ । अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गराउने प्रदेश सरकारको कार्यप्रति सरोकारवालाहरूबाट सकारात्मक टिप्पणी व्यापक तथा निरन्तर प्राप्त भइरहेको छ । यसले प्रदेश सरकारलाई थप सशक्त र प्रभावकारी तवरले कर्तव्यपथमा बढ्न उत्साहित तुल्याएको छ ।
अनुगमनक्रममा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त नगरी सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । नवीकरण नगराएका अस्पताललाई कानुनबाट निर्धारित मापदण्ड पुरा गरेर निश्चित अवधिभित्र नवीकरण गराउन तथा शय्या सँख्या एवम् स्वास्थ्य संस्थाको प्रकृतिअनुसार तोकिएका निकायबाट सेवा सञ्चालन अनुमति लिन निर्देशन दिनुभएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा २२ ले गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले यस्तो कार्यलाई कसुर मानी सजायसमेतको व्यवस्था गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को नियम १२ ले समेत इजाजत नलिई निजी, गैरसरकारी, सहकारी, गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन हुँदैन भनी व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ६ को १ ले ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार अनुमति नलिई कसैले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । यस्तो काम गर्नेलाई कसुर ठहर गरी सो ऐनले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउने लगायत व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनअनुसार अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थालाई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे अवगत गराउँदै बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
यसबीचमा प्रदेश सरकारले सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरीकन सञ्चालित रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकास्थित हाइवे ट्रमा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई गत फागुन १७ गते बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । केही दिन बन्द भएको सो अस्पताल पुनः सञ्चालनमा आएको र त्यहाँ उपचार गराउन पुगेका एक बिरामीको दुःखद निधन भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । इजाजतपत्रबिना सञ्चालित सो अस्पताल बन्द गराउने प्रदेश सरकारको निर्देशनविपरीत सो अस्पताल सञ्चालनमा आएको बारे प्रारम्भिक खोजीनीति गर्दा चन्द्रपुर नगरपालिका, चन्द्रपुर कार्यपालिकाको कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटको पत्रसँख्या ०८१/०८२ र चलानी नम्बर १६८१ को पत्रले साबिकको नाउँसँग मिल्दोजुल्दो श्री हाइवे हस्पिटल प्रालि, चन्द्रपुर ४ को नाउँमा अस्थायी सञ्चालन अनुमति सम्बन्धमा भन्ने विषयक पत्र मिति ०८१/११/२५ मा जारी भएको देखियो । सो पत्रमा १५ शय्याको अस्पताल दर्ताका लागि पेश भएको आवेदनअनुसार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन) को दफा ५३ को उपदफा ४ बमोजिम सोही मितिबाट लागु हुनेगरी ३५ दिन अवधिभरका लागि अस्थायी सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि कुनै पनि तहबाट अस्थायी अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको पाइँदैन । चन्द्रपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटको पत्रसँख्या ०८१/०८२ र चलानी नम्बर १६८१ को श्री हाइवे हस्पिटल प्रालि, चन्द्रपुर ४ को नाउँमा जारी पत्रमा उल्लिखित स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८ ) को दफा ५३ को उपदफा ४ मा समेत स्वास्थ्य संस्थाका लागि अस्थायी अनुमतिपत्र दिने प्रावधान छैन । सो दफा र उपदफा रक्तसञ्चार केन्द्रको अनुमतिपत्र नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५३ को १ मा अनुमतिप्राप्त सबै प्रकारका रक्त सञ्चार केन्द्रहरूले प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने भनेको छ । र, सोही विषयवस्तुको निरन्तरताका रूपमा ५३ को ४ मा कुनै मापदण्ड नपुगेको भएमा सो पुर्याउनका लागि अधिकतम पैतिस दिनको म्याद दिइने र सो अवधिमा पनि मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको खण्डमा जुन समूहको मापदण्ड पुग्ने हो सोही समूहको अनुमतिपत्र जारी गरिने व्यवस्था छ । अर्थात् चन्द्रपुर नगर कार्यपालिकाको पत्रमा उल्लिखित दफा तथा उपदफा स्वास्थ्य संस्था अनुमतिपत्र जारी गर्ने सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिँदैन । रक्तसञ्चार केन्द्रको अनुमतिपत्रको नवीकरण र मागअनुसार निश्चित समूहको नवीकरणका लागि मापदण्ड पुरा नहुँदाको विकल्पलाई सो दफा र उपदफाले समेटेको छ ।
यसरी कानुनविपरीत जारी गरिएको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी अस्थायी अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको विषयमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ । मागअनुसारका शय्याका लागि मापदण्ड पुरा गरेका संस्थालाई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीतको कार्यव्यवहार अक्षम्य, दण्डनीय र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले बताउनुभएको छ । कुनै पनि संस्थालाई सेवा सञ्चालन अनुमति दिन कानुनले निर्धारण भएका प्रक्रिया पुरा गर्न सबै स्थानीय तहसँग उहाँले आग्रहसमेत गर्नुभएको छ ।
स्थानीय तहले सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कानुनी अधिकार र दायित्व दुवै प्रदेश सरकारको रहेको स्मरण गराउँदै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले स्वास्थ्योपचार सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने अभियानमा सबै क्षेत्रको पूर्ववत् सहयोग रहने अपेक्षासमेत गर्नुभएको छ ।
अनिलकुमार कर्ण
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको प्रेस सल्लाहकार

प्रकाशित मिति: २०२५-०३-१७ , समय : १६:४९:०६ , २ हप्ता अगाडि